उमर अब्दुल्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

दो मार्च तक जम्मू कश्मीर प्रशासन को देने होंगे जवाब
नई दिल्ली। सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंद्रा बनर्जी की पीठ ने आज सुनवाई की। उमर अब्दुल्ला मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई आगामी दो मार्च को होगी। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्र ेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने याचिका डाल हिरासत में लिए गए अपने भाई उमर अब्दुल्ला की रिहाई की मांग की है।
याचिका सुनवाई के लिए लिए दो न्यायाधीशों की नयी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। इस नयी पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी भी हैं। न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौडर बिना कोई कारण बताए मामले में सुनवाई से अलग हो गए थे। इससे पहले सारा पायलट की याचिका न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौडर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी थी।
पायलट ने 10 फरवरी को शीर्ष अदालत का रूख कर जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून 1978 के तहत अपने भाई की हिरासत को अवैध बताया और कहा कि शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर उनसे किसी खतरे का सवाल ही नहीं उठता। याचिका में पीएसए के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हिरासत में रखने के पांच फरवरी के आदेश को खारिज करने और उन्हें अदालत के समक्ष हाजिर करने की मांग की गई।

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