न्यायिक सेवाओं में ओबीसी कोटे की मांग, पंकज चौधरी ने उठाया मुद्दा

नई दिल्ली। भाजपा के अनुसंधान और नीति विंग के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के लिए राज्य न्यायिक सेवाओं में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू करने पर केंद्र की मांग की है। एआईजेएस जिला स्तर के न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय स्तर की भर्ती प्रणाली है।
पंकज चौधरी ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और इस मामले पर चर्चा की और एआईजेएस के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने का अनुरोध किया। भर्ती तंत्र संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) पर आधारित है जिसका उद्देश्य समग्र न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। भाजपा नेता ने बैठक के दौरान मंडल आयोग और काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। एआईजेएस के लिए संस्था स्थापित करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1992 में न्यायपालिका के आईएएस-शैली के संस्थागतकरण को दूर करने के लिए एक कदम के रूप में दिया गया था क्योंकि यह भाषाई बाधाओं को जन्म देता है। क्षेत्रीय भाषाओं के ज्ञान की कमी के कारण न्यायाधीश का काम चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
एआईजेएस में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र से अनुरोध करने के कदम को हाल के यूपी चुनाव में पार्टी की जाट पैठ के अनुरूप ओबीसी वोट बैंक को लुभाने की तरफ भाजपा का बड़ा कदम माना जा रहा है। भाजपा के नए प्रवक्ता के रूप में गुरुप्रकाश पासवान और भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव प्रकाश की नियुक्ति इस दिशा में एक बड़ा कदम है।