Listen to this articleलखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ सरकार की अपील पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। मंत्री के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वर्तमान अपील के स्थानांतरण सम्बंधी उनकी विशेष अनुमति याचिका पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई हो सकती है लिहाजा मामले में अग्रिम तिथि दी जाए। मामले के वादी पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले में अग्रिम तिथि 17 अक्टूबर नियत करते हुए, स्पष्ट किया कि अगली तिथि पर एसएलपी के मात्र लंबित रहने के आधार पर सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। सुनवाई के दौरान मंत्री व वादी के अधिवक्ताओं के बीच कई बार तीखी नोक झोंक की स्थिति भी उत्पन्न हुई।