Listen to this articleचुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद बोले सीएम
लखनऊ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आज विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है जिसमें यूपी में सात चरणों, मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक एक चरण में चुनाव होंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी।
रैली, रोड शो पर लगी रोक
सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार डिजिटल, वर्चुअल, मोबाइल के जरिए करें। फिजिकल प्रचार के पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कोई प्रचार, जन संपर्क राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकेंगी। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। यदि कोरोना नियंत्रण में होता है तो फिर कुछ छूट दी जा सकती हैं। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी।
विजय जुलूस पर भी रोक
विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। विजय उम्मीदवार दो लोगों के साथ प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। पार्टियों को तय जगहों पर ही सभा करने की अनुमति होगी। सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे कोविड गाइड लाइन का पालन सख्ती से करेंगे। एक अहम ऐलान में चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के लिए समय को एक घंटा बढ़ा दिया गया है। ऐसा कोरोना की वजह से किया गया है। चुनाव के समय की घोषणा अधिसूचना जारी करने के वक्त की जाएगी।
ऑनलाइन भी हो सकेगा नामांकन: कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।