Listen to this articleवित्तमंत्री ने पेश किया आम बजट
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी, गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर दो साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेट रिटर्न भरा जा सकेगा। हालांकि सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी।
सभी क्षेत्रों के कल्याण को प्राथमिकता मिली: गडकरी
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बजट में कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई और इसके बाद बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया। मेरे मंत्रालय में पर्वत माला परियोजना की शुरूआत पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक महान उपहार है, जो रोजगार पैदा करेगा। इस बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद।
विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य, चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये किया गया।
बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं: राहुल गांधी
बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार पर बजट को आम लोगों के लिए अच्छा नहीं बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार का जीरो सम बजट। वेतनभोगियों के लिए, मध्यम वर्ग, गरीब, युवा, किसान और एमएसएमई के लिए कोई घोषणा नहीं हुई।
रक्षा क्षेत्र में विकास के लिए पर्याप्त राशि आवंटित: राजनाथ
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा सहित कई क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। आरएंडडी बजट का 25 प्रतिशत स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव एक उत्कृष्ट कदम है।
सरकार ने किया मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात: कांग्रेस
कांग्रेस ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय बजट में उनके लिए कोई राहत उपायों की घोषणा नहीं करके देश के वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वेतन कटौती और उच्च मुद्रास्फीति के कारण वेतनभोगी और मध्यम वर्ग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग महामारी, चौतरफा वेतन कटौती और बैक ब्रेकिंग मुद्रास्फीति के समय में राहत की उम्मीद कर रहे थे। एफएम और पीएम ने उन्हें प्रत्यक्ष कर उपायों में फिर से निराश किया है।
डिजिटल करेंसी की खरीद पर व्यय को छोडक़र कोई छूट नहीं
आम बजट में व्यक्तिगत या नौकरीपेशा लोगों को कर में कोई में राहत नहीं दी गयी है और कर दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी कर दरें और व्यवस्था बनी रहेंगी लेकिन डिजिटल करेंसी में लेनदेन करने वालों को इससे होने वाली आय पर 30 फीसदी कर चुकाना होगा। सीतारमण ने कहा कि डिजिटल करेंसी की खरीद पर होने वाले व्यय को छोडक़र कोई छूट नहीं दी जायेगी। नुकसान होने पर भी कोई राहत नहीं मिलेगी। एक नर्धिारित सीमा से अधिक की वर्चुअल संपदाओं के हस्तातंरण पर एक फीसदी टीडीएस लेगा। इसको उपहार के तौर पर देने पर भी कर लगेगा।
आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट: राज्यवर्धन सिंह राठौर
आम बजट को लेकर सरकार और विपक्ष की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आनी लगी हैं। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि यह आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में 35त्न की वृद्धि के साथ, अर्थव्यवस्था को स्वचालित रूप से गति देने के लिए। यह एक बूस्टर शॉट है जो देश के पैसे को देश में रखते हुए देश में विनिर्माण को गति देगा।
सरकार का पेश किया बजट गीले पटाखे जैसा: शशि थरूर
आम बजट को लेकर शशि थरूर ने कहा कि यह तो गीले पटाखे जैसा था। इसमें कुछ भी नहीं था। मनरेगा, डिफेंस जैसी चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आम लोगों के लिए कोई टैक्स रिलीफ नहीं दी गई। आखिर इसमें जनता के लिए क्या है।
बजट में किसानों की मुराद नहीं हुई पूरी: राकेश टिकैत
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस बजट में सरकार ने एक बार फिर किसानों को मायूस किया है। उन्होंने कहा कि किसान लंबे वक्त से एमएसपी को लेकर कानून चाहते हैं। लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी।
डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को मिलेगी ताकत
सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के बल पर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निर्धारित खरीद बजट के 68 प्रतिशत की खरीददारी घरेलू कंपनियों से करने का प्रावधान किया गया है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये किया गया
बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। इससे पहले बीते वित्त वर्ष में इसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया था।
बजट को थरूर ने बताया गीला पटाखा, कहा- किसी के लिए कुछ नहीं
आम बजट को लेकर शशि थरूर ने कहा कि यह तो गीले पटाखे जैसा था। इसमें कुछ भी नहीं था। मनरेगा, डिफेंस जैसी चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आम लोगों के लिए कोई टैक्स रिलीफ नहीं दी गई। आखिर इसमें जनता के लिए क्या है।
राज्य सरकारों के कर्मचारियों को पेंशन में मिली बड़ी राहत
राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए आम बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। उनके एनपीएस खाते में नियोक्ता की ओर से जमा की रकम पर 14 फीसदी का लाभ मिलेगा। अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही 14 पर्सेंट की छूट हासिल थी।
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से बढ़ा मिडिल क्लास पर बोझ
मध्य वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से यह अछूता रहा है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया अब तक का अपना सबसे छोटा बजट भाषण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा भाषण। सिर्फ 90 मिनट के अंदर कीं सारी घोषणाएं।
डिफेंस में आत्मनिर्भर प्लान, इसी साल होगी 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। डिफेन्स सेक्टर के लिए उन्होंने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25त्न रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68त्न घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा (यह पिछले वित्त वर्ष के 58त्न से ऊपर है)।
मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं
आम बजट में मिडल क्लास को फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है।
हर घर नल परियोजना के तहत 3.8 करोड़ और घरों तक पहुंचेगा पानी
वित्त वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ नए घरों तक पहुंचेगा नल से जल। कुल 60 हजार करोड़ रुपये का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए तय हुआ। फिलहाल देश भर के 8.7 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच रहा है।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में टैक्स पर छूट
स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट दी जाएगी।
क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स
क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने पेश किया 39.45 लाख करोड़ का बजट
अगले वित्त वर्ष के लिए निर्मला सीतारमण ने पेश किया 39.45 लाख करोड़ का बजट, राजकोषीय घाटा 6.9त्न तक रखने का लक्ष्य तय किया गया है।
कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती
आईटीआर में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त मिलेगा। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है।
डिजिटल करेंसी शुरू करेगा आरबीआई: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी को चालू करने पर विचार किया गया है। इसलिए साल 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा।
केन बेतवा प्रोजेक्ट के वित्त मंत्री ने बताए फायदे, बड़ी रकम का आवंटन
केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट पर कुल 44,605 करोड़ रुपये की रकम खर्च होगी। इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। इसके अलावा 130 मेगावॉट हाइड्रो पावर जनरेट होगी। यही नहीं 27 मेगा वॉट सोलर पावर भी जनरेट होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत 1,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
किसान ड्रोन और 2025 तक हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर
फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिडक़ाव के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हर गांव में 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा दी जाएगी।- निर्मला सीतारमण
इस साल से मिलेंगे ई-पासपोर्ट, डाकघरों में भी लगेंगे एटीएम
इस साल से मिलने लगेंगे ई-पासपोर्ट। इसके अलावा डाकघरों में भी शुरू होंगी बैंकिंग सुविधाएं। हर डाकघर में होगा एटीएम।
तीन करोड़ घरों तक पहुंचेगा नल से जल
तीन करोड़ परिवारों तक वित्त वर्ष 2022-23 में नल से जल पहुंचाने का प्लान है। शहरी विकास के ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी
डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा छात्रों के लिए 200 पीएम-ई एजुकेशन चैनल चलेंगे।
गरीब तबके के लोगों के लिए बनेंगे वित्त वर्ष में 80 लाख नए घर
अगले वित्त वर्ष में गरीब तबके के लोगों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1,400 करोड़ रुपये की रकम दी जाएगी।
मेक इन इंडिया से 60 लाख नौकरियां का वादा
देश भर में मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने पर काम होगा। इसके अलावा कुछ आईटीआई में डिजिटल कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी।
किसानों के लिए बड़े ऐलान, केमिकल फ्री और डिजिटल खेती का प्लान
किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएदा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी।
किसानों से फसलों की हुई रिकॉर्ड खरीद, अगला साल होगा मोटा अनाज वर्ष
मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की एमएसपी के तहत किसानों से खरीद की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है।